Danish Ansari | उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे के आदेश दिए हैं। इसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कोई सर्वे नहीं बल्कि छोटा NRC है।
इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यूपी सरकार को बच्चों का हाल जानने और उन्हें फिर से शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का पूरा अधिकार है।
हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि 1.10 करोड़ से अधिक बच्चे गैर-मानचित्रित और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं यूपी के सीएम और यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संज्ञान लिया और इसके लिए एक सर्वेक्षण का आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि बच्चों के अधिकारों के लिए अपने-अपने राज्यों में सर्वे कराएं. कोई भी साम्प्रदायिक अधिकार बच्चों के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता।
एनसीपीसीआर प्रियांक कानूनगो ने कहा कि ओवैसी सर झूठ बोल रहे हैं, अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं और युवाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
अनुच्छेद 30 का तर्क लागू नहीं होगा क्योंकि सरकार उन बच्चों के अधिकारों की संरक्षक है जो स्कूल से बाहर हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों का डेटा जानने के लिए हमें मदरसों का दौरा करना होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि यूपी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए लगातार और ईमानदारी से काम कर रही है।
चार मदरसों का आधुनिकीकरण करना हो या मदरसा मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाना, योगी सरकार मुस्लिम समुदाय की उन्नति के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि 16,513 कानूनी मदरसों के अलावा, विभिन्न जिलों में कई अन्य मदरसे स्थापित किए गए हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.
अंसारी ने कहा कि उनका डेटा सरकार के पास होना चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि वहां पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।
मंत्री ने कहा कि इस प्रकार यूपी सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण कर रही है। ओवैसी साहब (AIMIM प्रमुख) हमेशा गुमराह करने वाली राजनीति करते हैं।
लेकिन आज के मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं, वे जानते हैं कि उनके विकास के लिए क्या अच्छा है और उन्हें योगी सरकार पर भरोसा है।
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